क्षेत्रफळ व परिमिती महत्त्वाची सूत्रे/नियम/व्याख्या [Area and perimeter]

 

आराखडा

“शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teacher Eligibility Test) मध्ये प्राथमिक (इ. १ ली ते ५ वी) व उच्च प्राथमिक (इ.६ वी ते ८ वी) या दोन स्तरातील शिक्षकांसाठी प्रत्येकी एक स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका राहतील. दोन्ही स्तरासाठी अर्ज करणा-या उमेदवारास दोन्ही प्रश्नपत्रिका अनिवार्य असतील .

या दोन्ही प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप व काठिण्य पातळी अनुक्रमे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालेय अभ्यासक्रमावर आधारीत राहील.

 

पात्रता गुण

या परीक्षेमध्य़े किमान ६० टक्के गुण प्राप्त करणा-या उमेदवारास (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती / भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग, इतर मागासप्रवर्ग, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अपंग उमेदवारांना ५५ टक्के) पात्र समजण्यात येईल.

 

महत्त्व

“बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९” मधील तरतूदीनुसार यापुढे सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इ. १ ली ते ८ वी) “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teacher Eligibility Test) अनिवार्य करण्यात येत आहे.

ही बाब प्राथमिक शिक्षण (इ. १ ली ते ८ वी) देणा-या सर्व शाळांमध्ये (सर्व व्यवस्थापन, सर्व माध्यम, सर्व परीक्षा मंडळे, अनुदानित / विना अनुदानित / कायम विना अनुदानित इ.) सर्व शिक्षकांना लागू राहील.

 

वारंवारता आणि वैधता

“शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teacher Eligibility Test) दरवर्षी आवश्यकतेप्रमाणे (किमान एकदा) शासनामार्फत घेण्यात येईल.

उत्तीर्ण उमेदवारांना शासनातर्फे शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या प्रमाणपत्राची वैधता निर्गमित केलेल्या दिनांकापासून आजीवन राहील.

शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना गुणवत्ता पातळीत वाढ करण्यासाठी सदर परीक्षेस कितीही वेळा प्रविष्ट होता येईल.

शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण होणा-या उमेदवाराला थेटपणे नोकरी मिळणार नाही किंवा नोकरीसाठी त्यांचा कोणताही हक्क राहणार नाही.

 

कार्यपध्दती

“शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teacher Eligibility Test) शासनातर्फे किंवा शासनाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकरण / संस्थाद्वारे घेण्यात येईल. ह्या परीक्षेचा खर्च भागविण्यासाठी प्राधिकरण / संस्थाना योग्य ती फी आकारण्याची मुभा राहील.

“शिक्षक पात्रता परीक्षा” (Teacher Eligibility Test) आयोजन करण्याची सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्यावर सोपविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी सर्व बाबींचा विचार करुन परीक्षा घेण्याचे व्यवस्थित नियोजन करावे यामध्ये उमेदवाराकडून अर्ज स्विकारण्यापासून मुलांना पात्रता प्रमाणपत्र देण्याच्या सर्व बाबींचा (उदा:- ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज स्विकारणे, प्रश्नपत्रिका तयार करणे, उत्तरपत्रिका तयार करणे, केंद्रावर परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिका OMR पध्दतीने तपासणी करणे, ऑनलाईन पध्दतीने निकाल जाहीर करणे, उत्तीर्ण उमेदवारांना विशिष्ट (युनिक) नोंदणी क्रमांक देणे इत्यादी ) अंतर्भाव असेल. परीक्षा परिषदेने शक्यतो सर्व बाबीकरिता संगणकीय पध्दतीचा वापर करावा.

 

कायदेशीर विवाद

शिक्षक पात्रता परीक्षेसंबंधी उद्द्भवणारी वाद प्रकरणे महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकार क्षेत्रातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत राहतील.

 

महाटीईटी प्रमाणपत्र

पात्रता परीक्षेतील संपादणुकीनुसार शासनमान्य निकषाप्रमाणे उत्तीर्ण परीक्षार्थीस पात्रता प्रमाणपत्र दिले जाईल.