नुकतीच
महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी COMMON ENTRNCE TEST (सीईटी)
जाहीर केली. सदर परीक्षा देणे किंवा न देणे हे विद्यार्थी
व पालकांवर सोपवले आहे.
जे
विद्यार्थी सीईटी देणार नाहीत त्यांनी खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा विचार
करावा:
= दहावीनंतरच्या एडमिशन
साठी सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल असा G.R. (गव्हर्मेंट
रिझोल्युशन) मध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे.
= याचा
अर्थ असा कि इयत्ता अकरावी ऍडमिशन चे सर्व राऊंड
संपल्यानंतरच सीईटी न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन मिळेल, म्हणजेच सगळ्यात शेवटी. = इयत्ता
अकरावी प्रवेशाचे तीन राऊंड होईपर्यंत कमीत- कमी ऑक्टोबर महिना उजाडलेला असेल.
म्हणजे इतके दिवस विद्यार्थी फक्त घरातच नुसता(!) बसलेला असेल. त्यामुळे त्याचे
खूप मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. = अगोदर
प्रवेशाची संधी मिळणारे (म्हणजे सीईटी देणारे) विद्यार्थी नामांकित, ग्रांटेड व गव्हर्मेंट कॉलेज मधील
सीट्स घेऊन टाकतील. नंतर शिल्लक राहतील त्या फक्त नॉन-ग्रांटेड किंवा प्रायव्हेट
कॉलेजमधील सीट्स, ज्याची फी ग्रांटेड कॉलेज च्या तुलनेत दुपटीपेक्षा
जास्त असते.
= नॉन-ग्रांटेड
कॉलेजच्या परिस्थितीबद्दल बोलणे म्हणजे स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल. = याउलट
जर विद्यार्थ्याने सीईटी दिली तर त्याचे किंवा पालकांचे कोणतेही नुकसान नाही; परीक्षा दिली तर फायदे मात्र बरेच
आहेत, कारण
गेल्या दीड वर्षापासून विद्यार्थी काय शिकला त्याचे कोणतेही मूल्यमापन झालेले
नाही. = दीड
वर्षापासून सर्व शिक्षण (?) ऑनलाइन होते व एकही परीक्षा झालेली नाही त्यामुळे
विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया कच्चा राहिलेला असू शकतो, ज्याची खूप मोठी किंमत भविष्यात
चुकवावी लागू शकते.
= म्हणून
सर्व पालकांना आवाहन की आपल्या पाल्याला सीईटी जरूर द्यायला सांगा. त्यानिमित्ताने
अभ्यासापासून दूर गेलेले विद्यार्थी कमीत- कमी काही दिवस तरी अभ्यास करतील व ते
काय शिकले याचे मूल्यमापन परीक्षेच्या निकालात तुम्हाला कळेल.
